नई दिल्ली। बैंक 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के लोन के रेजॉलुशन के लिए प्रस्तावित ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाने का प्रोसेस जल्द शुरू करेंगे। इस मामले में पहला कदम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बढ़ा सकता है और इस साल सितंबर तक एक एएमसी रजिस्टर करा सकता है। इस एएमसी को आगे चलकर प्राइवेट एंटिटीज जॉइन कर सकती हैं। यह बात एक सीनियर बैंक ने ईटी को बताई। उन्होंने कहा, ब्रूकफील्ड और ब्लैकरॉक जैसे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कुछ बातचीत हुई है जो प्रपोज्ड फर्म को जॉइन कर सकते हैं।उन्होंने कहा कि कुछ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और ऐसेट रीकंस्ट्रकशन कंपनियों ने भी प्रपोज्ड फर्म में दिलचस्पी दिखाई है। बैंकों ने लोन रेजॉलुशन फ्रेमवर्क प्रॉजेक्ट सशक्त के तहत ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट / एएमसी स्ट्रक्चर बनाने का प्रस्ताव रखा था। पंजाब नैशनल बैंक के चेयरमैन सुनील मेहता ने कहा, कई पहलुओं पर हमारी बातचीत काफी आगे बढ़ गई है। अगले दो हफ्तों में कुछ पॉजिटिव डिवेलपमेंट देखने को मिल सकते हैं।मेहता की अध्यक्षता में बनी कमिटी ने सरकार के पास एक रिपोर्ट जमा कराई थी जिसमें लोन के रेजॉलुशन में पांच सूत्री अप्रोच लगाए जाने की सिफारिश की गई थी। उसमें बैड लोन के इन हाउस रेजॉलुशन के लिए इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट भी शामिल था। मेहता ने कहा, इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट (आईसीए) होने से एक बेस बन गया है और उसके कामकाज को लेकर बननेवाले दिशा-निर्देशों पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि फ्रेमवर्क का आइडिया ऐसेट्स की वैल्यू बनाए रखने के लिए उसका ऑपरेशनल टर्नअराउंड करना है। लगभग 32 बैंकों और फाइनैंशल इंस्टीट्यूशंस ने टोटल क्रेडिट एक्सपोजर के 85 प्रतिशत हिस्से के लिए आईसीए साइन किया है। आईसीए लीड बैंक को 180 दिनों में रेजॉलुशन प्लान लागू करने के लिए ऑथराइज करता है। यह एग्रीमेंट 50 से 500 करोड़ रुपये के लोन के लिए बैंक लेड रेजॉलुशन अप्रोच यानी बीएलआरए का मूलाधार है। कमिटी की रिपोर्ट के मुताबिक, 500 करोड़ और उससे ज्यादा के लोन में बैंकों का लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपये का एक्सपोजर है, इसमें से पीएसबी का 3.1 लाख करोड़ रुपये का एक्सपोजर है। मेहता ने कहा कि बैंक स्मॉल ऐंड मीडियम एंटरप्राइजेज सेक्टर के लोन के जल्द रेजॉलुशन के लिए कुछ टेंपलेट को अंतिम रूप देने के करीब हैं। एसएमई रेजॉलुशन अप्रोच के तहत 50 करोड़ रुपये तक के लोन का रेजॉलुशन स्टीयरिंग कमिटी के सपॉर्ट वाले टेंपलेट अप्रोच से किया जाएगा और वह 90 दिन के भीतर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
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